छत्तीसगढ़ शासन ने शराबियों के चिंता फिकर के चलते मनपसंद ऐप लॉन्च किया है। इससे साफ होता है कि सरकार को राजस्व की बंपर आवक आबकारी विभाग से हो रही है। विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार दुर्ग ग्रामीण विधानसभा में भी विभाग को खबर है कि ग्रामीण इलाकों में शराब कोचियों को बंपर फायदा मिल रहा है जिसको देखते हुए शराब वितरण केंद्र खोलने की तैयारी में विभाग जुटा हुआ है।
इधर शराब दुकानों से जनप्रतिनिधि और खासकर महिला वर्ग बेहद नाराज है उसके बावजूद विभाग काउंटर खोले जाने के लिए बेहद लालायित दिखाई दे रही है।
हमारी पड़ताल में पता चला है कि इंडस्ट्रियल विलेज रसमड़ा में विभाग दुकान की तलाश कर रहा है।
विधायक के पास कई शिकायते
विदित हो कि पूर्व में शराब दुकानों को बंद करने या अन्यत्र हटाने की मांग विधायक ललित चंद्राकर से क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने करी है, जिसके बाद कुछ जगहों पर दुकानों को हटाकर अन्यत्र ले जाने का पूरा खाका भी बन चुका है ऐसे में सवाल उठ रहा है कि नई दुकान खोलने से शासन प्रशासन पर जनता की नाराजगी तय होनी है।
बहरहाल विभाग उहापोह की स्थिति में है शासन प्रशासन का दबाव भी और इधर जनता का भी दबाव है वैसे रसमड़ा में पहले रमन शासन काल में भी शराब की दुकान थी जिसे बंद करवाया जा चुका है। फिलहाल रसमड़ा के ज्यादातर शराब प्रेमी अंजोरा दुर्ग पहुंचते हैं या सब्जी भाजी, होटल की आड़ में ब्लैक में शराब बेचने वालों से अधिक दामों में खरीदते हैं।
