दुर्ग जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत अंडा के अटल चौक स्थित व्यावसायिक परिसरों की नीलामी के बावजूद मात्र तीन हितग्राहियों ने अग्रिम राशि भुगतान की है बाकी बचे चार बोली लगाने वाले हितग्राहियों ने नीलामी के 38 दिन बीतने पर भी पैसा जमा नहीं कर सके हैं. मामले में अभी तक केवल तीन व्यापारियों ने दुकान की राशि का भुगतान किसी ने 25 प्रतिशत तो किसी ने 100% राशि जमा करने की बात सामने आ रही है वहीं चार व्यापारियों ने अभी तक अपनी 25% राशि भी जमा नहीं की है.
*विधायक के समर्थकों ने ली है दुकान, पैसा जमा करने हुए नाकाम!!*
ग्रामीणों में चर्चा का बाजार गर्म है कि लगभग सभी दुकान स्थानीय विधायक समर्थको ने बोली लगाकर खरीदे हैं, दुर्ग जनपद के सभागार में एक दुकान की बोली नहीं लगी थी जिसे ग्राम पंचायत के पूर्व में निर्णय लिए गए एक महिला को दिया जाना है लेकिन जानकारी अनुसार उक्त महिला ने भी अपने दुकान की राशि अभी तक जमा नहीं की है महिला को 11 लाख रुपए जमा करने है जो बकाया है. एक दुकान की संपूर्ण राशि जमा हो चुकी है जिसकी कीमत 11 लाख बताई गई है. दो दुकानों के बोली कर्ताओं ने 25% राशि जमा कर दिए गए हैं बाकी चार दुकानों के पैसे अभी तक जनपद पंचायत में जमा नहीं किए गए हैं.
*भारी भरकम राशि बोली लगाकर खरीदी गई दुकानें*
मंडी बोर्ड द्वारा बनाए गए व्यावसायिक परिसर को 20 लाख से न्यूनतम लागत में निर्माण किया गया है जिसके तहत 7 दुकान निर्मित हैं इसकी बोली लगने पर दुकान से जनपद को लगभग 1 करोड रु मिलना है औसतन सभी दुकानें 15 लाख रुपए से ऊपर में बिकी है, बोली लगाने वाले व्यापारी बोली तो लगा लिए हैं लेकिन पैसा देने में पसीने छूट रहे हैं बहरहाल नियमानुसार अगर बोली लगाने वाले दुकानदार पैसा जमा करने में असमर्थ होते हैं तो दूसरे नंबर के बोली लगाने वाले व्यापारी को दुकान सौंपा जा सकता है.
*सरपंच ने बताया 3 दुकानदारों को चाबी दिया गया है*
ग्राम पंचायत अंडा के सरपंच दिग्विजय सिन्हा ने बताया कि सात दुकानों में से तीन दुकान की चाबी मेरे द्वारा बोली कर्ताओं को दिया जा चुका है चार लोगों को चाबी अभी तक नहीं दिया गया है. जिनका पैसा जनपद में जमा होता है मेरे पास सूचना मिलती है, संतुष्ट होने पर दुकान की चाबी सौंपता हूं, स्थानीय विधायक के समर्थकों द्वारा दुकान खरीदने के सवाल पर उन्होंने कहा कि ग्रामीणों ने बोली लगाई है अब वह किसका समर्थक है उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता. पैसा नहीं जमा करने पर दुकान किसको मिलेगी के सवाल पर उन्होंने कहा कि गाइडलाइन के अनुसार दूसरे नंबर के उच्च बोली करता को दुकान दी जाएगी बाकी जानकारी आप जनपद पंचायत से ले सकते हैं.
