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अब पॉलिटिक्स में शामिल BSP कर्मचारियों पर भी गिरेगी गाज!CM OSD मनीष बंछोर की जांच के बाद केंद्रीय विजिलेंस की जल्द आने की संभावना!

Gulab Deshmukh @ dhaaranews

  • बीएसपी में कर्मचारी अधिकारी रहकर कई एम्पलाई है राजनीति में सक्रिय
  • बीजेपी कांग्रेस सहित अन्य दल के लोग भी जुड़े हैं सेल से
  • सेंट्रल विजिलेंस जल्द कर सकती है कार्यवाही

छत्तीसगढ़ में ED की रेड जारी है लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार के करीबियों एवं कई अधिकारियों पर हुए कार्रवाइयों से छत्तीसगढ़ में पूरी IAS लॉबी भी थरथराई हुई है।
इसी बीच धारा न्यूज़ को एक विश्वसनीय जांच अधिकारी के मुताबिक खबर मिली है, जिसमें बीएसपी कर्मचारी जो राजनीति में सक्रिय हैं यहां तक की पब्लिक सेक्टर यूनिट में काम करते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता बनकर राजनीतिक रूप से सक्रिय बने हुए हैं, यहां तक की नेताओं के जन्मदिन में पोस्टर बैनर में अपने नाम छपवाने से भी नहीं चूक रहे हैं। वहीं भाजपा सहित अन्य पार्टियों में भी बड़े-बड़े पदों पर आसीन है, जो बीएसपी में नियमित अधिकारी कर्मचारी के रूप में कार्यरत हैं। उनके खिलाफ भी जांच की पूरी संभावना है।
आपको बता दें कि दुर्ग कलेक्टर के समक्ष भी एक शिकायत प्राप्त हुई है जिसमें प्रदेश के कद्दावर मंत्री के पुत्र के खिलाफ भी इस तरीके की शिकायत भी हुई है। प्राप्त जानकारी अनुसार स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के विजिलेंस डिपार्टमेंट ने इसे गंभीरता से लिया है और जल्द ही कार्रवाई के संकेत मिल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबियों में से एक मनीष बंछोर जो ओएसडी होने के साथ-साथ बीएसपी एम्पलाई भी हैं उनके खिलाफ इस जांच ने इस बात को प्रमाणित भी कर दिया है।
आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अभी और भी छापे पड़ने के आसार हैं।
कांग्रेस पार्टी भले इसे बदले की कार्रवाई बता रही है लेकिन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के सेंट्रल विजिलेंस डिपार्टमेंट के मुताबिक कोई भी कर्मचारी जो बीएसपी के अंतर्गत आते हैं या सेल से जुड़ा हुआ है वह राजनीति में सक्रिय रूप से भाग नहीं ले सकता बहरहाल कई बीएसपी कर्मचारियों की जो राजनीति में सक्रिय हैं। BSP में काम करते हुए बिना अटेंडेंस के वेतन उठाने वालों सरकार के विरुद्ध बयानबाजियों पर सतर्कता आयोग नजर बनाए बैठी है जो लोग राजनीति में रहते हुए अनाप-शनाप संपत्ति बनाने वालों के ऊपर भी ED सहित केंद्रीय जांच एजेंसियों की कड़ी नजर है।

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