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छत्तीसगढ़ के 97 लाख बच्चों के विकास का होगा आकलन, सरकार तैयार कर रही बाल कल्याण फ्रेमवर्क, बस्तर-सरगुजा पर रहेगा विशेष फोकस

रायपुर। छत्तीसगढ़ में बच्चों के बेहतर भविष्य और उनके समग्र विकास को लेकर सरकार नई पहल करने जा रही है। प्रदेश के 97 लाख से अधिक बच्चों की स्थिति का आकलन करने के लिए बाल कल्याण फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है। इसके जरिए बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और सुरक्षा से जुड़े पहलुओं की विस्तृत समीक्षा होगी। साथ ही यह भी पता लगाया जाएगा कि सरकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक कितना पहुंच रहा है और इन योजनाओं से बच्चों के जीवन में कितना बदलाव आया है।

जरूरत के अनुसार तय होगी योजनाओं और बजट की प्राथमिकता

इस पहल का प्रमुख उद्देश्य उन बच्चों और क्षेत्रों की पहचान करना है, जहां सरकारी प्रयासों के बावजूद अपेक्षित सुधार नहीं हो पाया है। आकलन से सामने आने वाले परिणामों के आधार पर जरूरत के मुताबिक बजट और अन्य संसाधनों का वितरण किया जाएगा।

सरकार का विशेष ध्यान बस्तर और सरगुजा संभाग पर रहने की संभावना है। इन क्षेत्रों में बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण और सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों की पहचान कर सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे। इससे योजनाओं का लाभ उन परिवारों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी, जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है।

राज्य नीति आयोग की बैठक में तैयारियों पर चर्चा

बाल कल्याण फ्रेमवर्क को लेकर हाल ही में नवा रायपुर स्थित राज्य नीति आयोग में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता आयोग के उपाध्यक्ष गणेश शंकर मिश्रा ने की। बैठक में यूनिसेफ के राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों के साथ विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया।

बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि नई व्यवस्था के माध्यम से उन बच्चों तक पहुंच सुनिश्चित की जाए, जो किसी कारणवश सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रह गए हैं। उपाध्यक्ष गणेश शंकर मिश्रा के अनुसार, इस फ्रेमवर्क से बच्चों की वास्तविक स्थिति और क्षेत्रवार जरूरतों की स्पष्ट तस्वीर सामने आएगी। इससे यह तय करने में आसानी होगी कि किन इलाकों में किस तरह के हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

दो प्रमुख इंडेक्स के आधार पर मापा जाएगा बच्चों का विकास

प्रस्तावित बाल कल्याण फ्रेमवर्क में आकलन के लिए दो प्रमुख इंडेक्स निर्धारित किए गए हैं।

1. आउटकम इंडेक्स: इसके माध्यम से बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और उनके समग्र विकास की स्थिति का मूल्यांकन किया जाएगा। इससे पता चलेगा कि सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का बच्चों के जीवन पर कितना सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

2. अटेनमेंट इंडेक्स: इस इंडेक्स के तहत यह जांच की जाएगी कि अलग-अलग आयु वर्ग के बच्चों को उनकी उम्र के अनुरूप आवश्यक सुविधाएं और सेवाएं मिल रही हैं या नहीं। इसमें बच्चों की विकास संबंधी जरूरतों और उन्हें उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं के बीच अंतर को समझने पर जोर रहेगा।

इन दोनों इंडेक्स से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर योजनाओं की प्रभावशीलता और उनकी कमियों का पता लगाया जा सकेगा।

पहले एक जिले में शुरू होगा पायलट प्रोजेक्ट

सरकार इस व्यवस्था को सीधे पूरे प्रदेश में लागू करने के बजाय पहले एक जिले में पायलट परियोजना के रूप में शुरू करेगी। यहां इसके कामकाज, आंकड़े जुटाने की प्रक्रिया और आकलन के परिणामों का परीक्षण किया जाएगा। शुरुआती अनुभवों के आधार पर जरूरी बदलाव करने के बाद इसे राज्य के अन्य जिलों में लागू करने की योजना है।

12 से अधिक विभाग मिलकर करेंगे काम

बाल कल्याण फ्रेमवर्क को प्रभावी बनाने के लिए 12 से अधिक सरकारी विभागों के बीच समन्वय स्थापित किया जाएगा। अलग-अलग विभाग अपने कार्यक्षेत्र से संबंधित आंकड़े और जानकारी साझा करेंगे। इसके आधार पर बच्चों के विकास से जुड़ी योजनाओं की संयुक्त निगरानी की जाएगी।

इस व्यवस्था में केवल बजट आवंटन तक सीमित रहने के बजाय यह भी देखा जाएगा कि स्वीकृत राशि का इस्तेमाल किस तरह हो रहा है और उससे निर्धारित लक्ष्यों को कितना हासिल किया जा रहा है।

योजनाओं के आंकड़ों से आगे बढ़कर वास्तविक स्थिति पर रहेगा जोर

छत्तीसगढ़ सरकार की इस पहल का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें केवल योजनाओं के लाभार्थियों की संख्या या खर्च किए गए बजट को सफलता का पैमाना नहीं माना जाएगा। बच्चों के जीवन में आए वास्तविक बदलाव को भी मूल्यांकन का आधार बनाया जाएगा।

यदि किसी क्षेत्र में बच्चों को पोषण, शिक्षा या स्वास्थ्य सुविधाओं का पर्याप्त लाभ नहीं मिल रहा है, तो उसकी वजह तलाशकर आवश्यक सुधार किए जा सकेंगे। इस तरह बाल कल्याण फ्रेमवर्क प्रदेश के बच्चों के विकास की स्थिति समझने और सरकारी संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण व्यवस्था साबित हो सकता है।

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Author: Dhaara News

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