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स्व-सहायता समूहों का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण या ब्याज का कारोबार? नगपुरा में 4.14 लाख के गबन का मामला, पूरे सिस्टम पर उठे सवाल

 

 

महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से गठित स्व-सहायता समूहों का बड़ा हिस्सा क्या अब ब्याज के कारोबार तक सिमटकर रह गया है? महिला सशक्तिकरण की सरकारी योजना में आर्थिक आत्मनिर्भरता, स्वरोजगार और छोटे उद्यमों को बढ़ावा देने की परिकल्पना थी, लेकिन जमीनी हकीकत इससे अलग नजर आ रही है। जिले में कई स्व-सहायता समूहों की गतिविधियां अब बचत और ऋण के नाम पर ब्याज के लेन-देन तक सीमित होती दिखाई दे रही हैं। इसी व्यवस्था के बीच आर्थिक अनियमितताओं, राशि के बंदरबांट और गबन की शिकायतें भी सामने आने लगी हैं।

 

दुर्ग। जिले के ग्राम नगपुरा में स्व-सहायता समूह की राशि में 4 लाख 14 हजार 800 रुपये के गबन का मामला इस व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। एक प्रमुख समाचार पत्र में प्रकाशित जानकारी के अनुसार, जून 2022 में 12 महिलाओं ने मिलकर सुपरा माता सहायता समूह का गठन किया था। समूह के बैंक खाते में महिलाओं की बचत के साथ शासन से प्राप्त सहायता राशि भी जमा होती थी। आरोप है कि समूह की अध्यक्ष कीर्ति मंडले ने सदस्यों को राशि का हिसाब नहीं दिया। शिकायत और पुलिस जांच के बाद पुलगांव पुलिस ने समूह अध्यक्ष को गिरफ्तार किया।

 

यह मामला महज एक समूह की आर्थिक गड़बड़ी का नहीं, बल्कि उस व्यवस्था की पड़ताल करने का अवसर है, जिसमें महिलाओं के आर्थिक उत्थान के नाम पर हजारों समूह बनाए गए हैं। सवाल यह है कि इन समूहों का वास्तविक उद्देश्य कितना पूरा हो रहा है?

 

*ब्याज के कारोबार में उलझ गया महिला सशक्तिकरण का उद्देश्य!*

 

स्व-सहायता समूहों की मूल अवधारणा महिलाओं को एकजुट कर बचत की आदत विकसित करना, उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाना और छोटे-छोटे व्यवसायों के जरिए आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़ाना है। लेकिन व्यवहार में कई समूहों की गतिविधियां सदस्यों से पैसा जमा कराने और जरूरत पड़ने पर ब्याज पर राशि देने तक सीमित हो गई हैं।

 

समूहों के भीतर ही राशि का लेन-देन, ब्याज की दर तय करना और समय-समय पर वसूली करना प्रमुख गतिविधि बन गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या महिला सशक्तिकरण के लिए बनाई गई संस्थाएं धीरे-धीरे ब्याज के कारोबार का माध्यम बनती जा रही हैं?

 

*स्वरोजगार के नाम पर कितने समूह वास्तव में कर रहे हैं कारोबार?*

 

जिले में कुछ स्व-सहायता समूह ऐसे भी हैं जो निर्माण कार्यों, मिलेट्स उत्पादों, मसालों, साबुन निर्माण और अन्य सामग्री तैयार करने जैसे कार्यों से जुड़कर वास्तविक स्वरोजगार की दिशा में काम कर रहे हैं। ये समूह महिला आत्मनिर्भरता की मूल भावना को जमीन पर उतारने का प्रयास कर रहे हैं।

 

लेकिन दूसरी ओर बड़ी संख्या में समूहों की गतिविधियां बचत और ब्याज पर राशि के लेन-देन तक सीमित होने की शिकायतें सामने आती रही हैं। यदि समूहों को सरकारी योजनाओं के माध्यम से आर्थिक सहायता, प्रशिक्षण और कारोबार के अवसर दिए जा रहे हैं, तो उनके वास्तविक व्यवसाय और उत्पादन का मूल्यांकन भी होना चाहिए।

 

*बंदरबांट और गबन की आशंकाओं की जांच जरूरी*

 

स्व-सहायता समूहों को मिलने वाली सरकारी सहायता राशि, बैंक खातों में जमा बचत, आंतरिक ऋण और ब्याज से प्राप्त रकम का पूरा हिसाब-किताब सदस्यों के सामने पारदर्शी होना चाहिए। नगपुरा की घटना ने यह भी उजागर किया है कि जब समूह की आर्थिक गतिविधियों पर सदस्यों की निगरानी कमजोर पड़ती है, तो राशि के दुरुपयोग की आशंका बढ़ जाती है।

 

यह भी जांच का विषय है कि जिले में कितने समूह वास्तव में उत्पादन और कारोबार कर रहे हैं, कितने केवल आंतरिक ऋण और ब्याज के लेन-देन तक सीमित हैं और कितने समूहों को मिली सरकारी सहायता का वास्तविक उपयोग हुआ है।

 

महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के नाम पर बनी व्यवस्था यदि केवल पैसा जमा करने, ब्याज पर बांटने और वसूली करने तक सिमट गई है, तो यह महिला सशक्तिकरण की मूल अवधारणा पर बड़ा सवाल है। नगपुरा का 4.14 लाख रुपये का मामला एक चेतावनी है। अब जरूरत केवल गबन के मामलों में कार्रवाई की नहीं, बल्कि जिलेभर के स्व-सहायता समूहों की आर्थिक गतिविधियों, सरकारी सहायता और बैंक खातों के लेन-देन की व्यापक समीक्षा की भी है।

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Author: Dhaara News

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