खुले में शराबखोरी पर कार्रवाई के बजाय संचालक को सफाई की हिदायत, तीनों स्तर के अधिकारियों की भूमिका पर उठे सवाल; सात दिन में शिकायत रीओपन नहीं हुई तो कलेक्ट्रेट घेराव की चेतावनी
दुर्ग। आम जनता की समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए बनाई गई मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 की कार्यप्रणाली एक बार फिर सवालों के घेरे में है। ग्राम अंडा में देशी-विदेशी शराब दुकान से जुड़े अवैध खुले अहाते की शिकायत पर आबकारी विभाग ने ऐसी कार्रवाई की, जिसे शिकायतकर्ता ने महज कागजी खानापूर्ति करार दिया है। आरोप है कि खुले में शराबखोरी की समस्या का समाधान करने के बजाय शराब दुकान संचालक को साफ-सफाई की हिदायत देकर शिकायत को स्पेशल क्लोजर के जरिए बंद कर दिया गया।
जनपद सदस्य ढालेश साहू के मुताबिक, उन्होंने 15 अक्टूबर 2026 को टोकन नंबर 261000235105 के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में अंडा-रिसामा मुख्य मार्ग पर संचालित शराब दुकान के अहाते में नियमों के विपरीत खुले में शराब पिलाए जाने का मुद्दा उठाया गया था। आरोप है कि अहाता पक्के बंद कमरे के बजाय बांस-बल्ली, टिन शेड और तिरपाल से संचालित हो रहा है। यहां से गुजरने वाली महिलाओं और पास स्थित शैलदेवी महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं को भी असहज परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। परिसर में गंदगी के साथ शौचालय और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव बताया गया है।
*तीन स्तर पर कार्रवाई, लेकिन समस्या जस की तस!*
शिकायत के निराकरण की प्रक्रिया में आबकारी विभाग के तीन स्तरों की भूमिका सामने आई है। मामले में एल-1 स्तर पर आबकारी उप निरीक्षक ने 19 अक्टूबर को केवल स्वच्छता के निर्देश देने का हवाला देकर आवेदन आगे बढ़ाया। इसके बाद एल-2 स्तर पर सहायक आयुक्त आबकारी ने 27 अक्टूबर को सहमति जताई और एल-3 स्तर पर उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता ने स्पेशल क्लोजर लगाकर शिकायत बंद कर दी।
शिकायतकर्ता का आरोप है कि इस पूरी प्रक्रिया में न तो मौके का विधिवत पंचनामा बनाया गया, न दिनांकित तस्वीरें ली गईं और न ही अहाते की वास्तविक स्थिति तथा स्वीकृत नक्शे की जांच की गई। महज सात दिनों के भीतर स्पेशल क्लोजर लगाकर शिकायत बंद कर देना विभागीय कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है।
*सफाई की हिदायत से कैसे दूर होगी खुले में शराबखोरी की समस्या?*
ढालेश साहू का कहना है कि शिकायत का मूल विषय खुले में अहाता संचालन और नियमों के उल्लंघन से जुड़ा था, लेकिन आबकारी विभाग ने इसे केवल साफ-सफाई की समस्या मानकर निपटा दिया। उनका सवाल है कि यदि अहाता नियमों के अनुरूप संचालित हो रहा है तो विभाग मौके की जांच और दस्तावेजों के आधार पर स्थिति स्पष्ट क्यों नहीं करता?
उन्होंने चेतावनी दी है कि सात दिनों के भीतर स्पेशल क्लोजर निरस्त कर शिकायत को रीओपन किया जाए। शिकायतकर्ता की मौजूदगी में औचक निरीक्षण कर नियमों के उल्लंघन की जांच की जाए और यदि टेंडर की शर्तों तथा निर्धारित नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो संबंधित टेंडर निरस्त करने की कार्रवाई की जाए।
अब कलेक्ट्रेट घेराव की चेतावनी
जनपद सदस्य ने स्पष्ट किया है कि शिकायत का निष्पक्ष निराकरण नहीं होने पर कलेक्ट्रेट का घेराव किया जाएगा। मामला केवल एक शराब दुकान के अहाते तक सीमित नहीं है, बल्कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर दर्ज शिकायतों के निराकरण की वास्तविकता और अधिकारियों की जवाबदेही से भी जुड़ा है। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन और आबकारी विभाग इस मामले में मौके की जांच कर वास्तविक स्थिति सामने लाते हैं या फिर शिकायत का निपटारा कागजों में ही सीमित रहता है।








