बिलासपुर, 10 अगस्त I जिले के प्रभारी मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में अधिकारियों की क्लास लगाई। इस दौरान उन्होंने शिक्षा विभाग के अफसरों से पूछा कि प्रमोशन में गड़बड़ी की शुरुआत बिलासपुर से हुई। उन्होंने यह भी सवाल किया कि इसके लिए दोषी कितने अफसरों पर कार्रवाई की गई है।
मंत्री को बताया गया कि इस मामले में जॉइंट डायरेक्टर और क्लर्क को सस्पेंड किया गया है। तब उन्होंने पूछा कि अब किसकी बारी है। अनियमितता से नाराज मंत्री ने कहा कि सुधार जाओ, जिस जगह पर काम कर रहे हो उसकी गरिमा का ख्याल रखो। बैठक में उन्होंने शहर में अवैध प्लॉटिंग करने वालों के खिलाफ भी सख्ती से कार्रवाई करने की चेतावनी दी।
जिले के प्रभारी मंत्री ने शिक्षा विभाग के अफसरों को लगाई फटकार।
बुधवार की शाम प्रभारी मंत्री ने राज्य सरकार की योजनाओं की बारीकी से समीक्षा की। उन्होंने मुख्यमंत्री की घोषणाओं सहित राज्य सरकार की तमाम फ्लैगशिप योजनाओं पर तेजी से काम करते हुए जनता को लाभ दिलाने के सख्त निर्देश दिए। प्रभारी मंत्री साहू ने कहा कि जिले में एक भी आंगनबाड़ी केन्द्र, राशन दुकान एवं ग्राम पंचायत कार्यालय भवनविहीन नहीं होनी चाहिए। योजनाओं के कन्वर्जन से एक कार्ययोजना तैयार कर जल्द से जल्द सभी के लिए शासकीय भवनों की व्यवस्था किया जाए।
उन्होंने कहा कि गोठान, रीपा में बने गोबर पेंट का इस्तेमाल सभी सरकारी कामों में अनिवार्य रूप से होने चाहिए। मंत्री ने कहा कि हर ग्राम पंचायत में गोठान खोले जाएं। कहीं पर अतिक्रमण के कारण भूमि उपलब्ध नहीं हो पा रही है, तो बेदखली कर जमीन खाली कराई जाए। बिलासपुर जिले की 483 ग्राम पंचायतों में से 354 में गौठान चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्मीखाद लेने के लिए किसानों को बाध्य नहीं किया जाए।
बारिश के बाद खराब सड़कों को सुधारने दिए निर्देश
मंत्री साहू ने बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हुए पीडब्ल्यूडी सड़कों की मरम्मत के लिए अफसरों को अभी से तैयारी करने के निर्देश दिए। बरसात खत्म होते ही निर्माण काम में तेजी लाने को कहा है। पीएमजीएसवाई योजना के अंतर्गत परफार्मेंस गारण्टी वाले सड़कों को संबंधित ठेकेदारों के जरिए सुधार कराने के भी निर्देश दिए। पांच साल तक सड़क मरम्मत की गारण्टी सड़क बनाने वाले ठेकेदार की होती है। उन्होंने पांच साल से ज्यादा वाले सड़कों का प्राक्कलन बनाने के निर्देश दिए।
आरईसीएस के अफसरों को लगाई फटकार
प्रभारी मंत्री ने स्कूल मरम्मत के कामों में आरईएस विभाग द्वारा किए जा रहे देरी पर कड़ी नाराजगी जताते हुए फटकार लगाई। उन्होंने इनके कामों का औचक निरीक्षण करने के लिए कलेक्टर को निर्देशित किया। उन्होंने ग्रामों में खाली पड़े जमीनों को खेल मैदान के नाम पर आरक्षित रखने के निर्देश राजस्व अफसरों को दिए। स्कूल के नाम पर राजस्व रिकॉर्ड में यह जमीन दर्ज करने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि जिले में कोई भी स्कूल एकल शिक्षकीय नहीं होने चाहिए। बेतरतीब स्थानांतरण के कारण यदि कहीं पर ऐसी स्थिति निर्मित हुई हो, तो जिला शिक्षा अधिकारी प्रस्ताव बनाकर कलेक्टर के जरिए और शिक्षकों की व्यवस्था करें।
राज्य शासन की योजनाओं की समीक्षा कर दिए जरूरी दिशानिर्देश।
हितग्राहियों को लाभ व किसानों की सुविधाओं पर दिए निर्देश
* किसी राशन दुकान में 500 से ज्यादा उपभोक्ता पंजीकृत हैं, तो अतिरिक्त राशन दुकान खोला जाए। उपभोक्ताओं को राशन उठाने में अत्यधिक देरी या अन्य किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने राशन वितरण में गड़बड़ी पर करें कठोर कार्रवाई।
* राज्य सरकार ने इस खरीफ सीजन से प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदी करने का निर्णय लिया है। हमें इस निर्णय के अनुरूप अपनी तैयारी जिला प्रशासन को शुरू कर देनी चाहिए।
* खरीदी स्थल, बारदाना, परिवहन, तौलाई, शेड, चबूतरा आदि की तैयारी बारिश के दौरान कर लिया जाए।
* ग्रामीण इलाकों के लोगों की सुविधा के लिए दूरदराज क्षेत्रों में आरटीओ लर्निंग लाईसेंस शिविर आयोजित करें।
* अवैध प्लाटिंग करने वालों पर सख्ती से कार्रवाई किया जाए। ऐसे लोगों द्वारा अवैध रूप से लोगों को बसा दिए जाने से बाद में समस्याएं निर्मित होती हैं। अभियान चलाकर अवैध कॉलोनाइजर्स के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करें।
