Chhattisgarh में भूपेश बघेल सरकार ने आज बजट जारी किया जिसमें कई प्रावधान भी किए हैं लेकिन किसान नेता राजकुमार गुप्ता ने राज्य सरकार को आड़े हाथों लेते हुए इस बजट कोई किसानों का भरोसा तोड़ने वाला बताया उन्होंने इन मुद्दों पर सरकार को घेरा है।
किसान न्याय योजना में 6800 करोड़ का आबंटन यह राशि योजना में पंजीकृत 33 लाख किसानों को दिया जायेगा जबकि 2018 में धान बेचने वाले 16 लाख किसानों को 6500 करोड़ अंतर ( बोनस) की राशि प्रदान किया गया था इस प्रकार 2018 की तुलना में किसानों को आधी राशि ही मिलेगी
किसान टमाटर सहित अन्य उद्यानिकी फसलों को सड़कों पर न फेंके इसे रोकने के लिए बजट में प्रोसेसिंग यूनिट और कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था नहीं है
कांग्रेस ने किसानों को पेंशन देने का चुनाव में वायदा किया था लेकिन बजट में कोई प्रावधान नहीं है
चना गेंहू आदि उपजों की सरकारी खरीदी करने का चुनाव में किया वायदा पूरा करने के लिये बजट में प्रावधान नहीं है
किसान न्याय योजना की राशि 4 साल पहले निर्धारित किया गया था बजट में राशि में कोई वृद्धि नहीं की गई है
मनरेगा में राज्य के बजट से 50 दिन अधिक कार्य देने का वायदा पूरे करने के लिये बजट में कोई प्रावधान नहीं है
लाभदायक फसल बीमा योजना लागू करने का सरकार का कोई इरादा बजट में प्रदर्शित नहीं होता सरकार ने किसानों को बाजार और मौसम की दया पर छोड़ दिया है ।
