@Raipur
छत्तीसगढ़ में आरक्षण के मुद्दे पर सदन में जोरदार हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष और विपक्ष बीच भारी हंगामे को देखते हुए सदन की कार्यवाही रोक दी गई थी। इसके बाद विधानसभा सत्र शुरू होते ही विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन सोमवार को विधायक अरुण वोरा ने प्रदेश में बकाया बिजली बिल का मुद्दा उठाया. उन्होंने इस संबंध में सीएम भूपेश बघेल से जानकारी मांगी. इस पर मुख्यमंत्री ने बताया कि 1,260 करोड़ 62 लाख 92 हजार रुपए सिर्फ राज्य के विभागों का बकाया है. वहीं 79 करोड़ 81 लाख 31 हजार रुपए केंद्र के विभागों का बिजली बिल बकाया है.
विधायक अरुण वोरा ने मुख्यमंत्री से पूछा कि 31 अक्टूबर, 2022 की स्थिति में किन-किन विभागों पर सीएसपीडीसीएल के बिजली बिल भुगतान की कुल कितनी राशि बकाया है. पिछले 03 वर्षों में तेलंगाना राज्य ने छत्तीसगढ़ से कुल कितनी राशि की बिजली खरीदी है एवं इसके विरूद्ध 31 अक्टूबर, 2022 तक कुल कितना भुगतान किया है.
वोरा के प्रश्न का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, 31 अक्टूबर, 2022 की स्थिति में छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न शासकीय विभागों पर छत्तीसगढ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिडेट का कुल बकाया राशि 1,260 करोड़ 62 लाख 92 हजार रुपए है. केंद्रीय सरकार के विभिन्न शासकीय विभागों पर कुल बकाया राशि 79 करोड़ 81 लाख 31 हजार रुपए है. सीएम बघेल ने बताया, पिछले 03 वर्षों में तेलंगाना राज्य ने छत्तीसगढ़ से कुल 3,221 करोड 99 लाख रुपए की बिजली खरीदी है. इसके विरूद्ध 31 अक्टूबर 2022 तक भुगतान की राशि निरंक है. उल्लेखनीय है कि तेलंगाना राज्य द्वारा प्रश्नाधीन अवधि में 3,319 करोड़ 48 लाख रुपए का भुगतान किया गया है, जिसे प्रचलित नियमों के तहत प्रश्नाधीन अवधि से पूर्व बिजली खरीदी की बकाया राशि में समायोजित किया गया है.
