अहिवारा से उठी शिकायत के बाद दुर्ग ग्रामीण समेत अन्य विधानसभा क्षेत्रों की खरीदी भी जांच के घेरे मे
दुर्ग। अहिवारा विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में विधायक निधि से लगाए गए ओपन जिम उपकरणों की खरीदी और स्थापना को लेकर सवाल उठने के बाद अब पूरे जिले में ऐसी खरीदी की जांच की मांग तेज हो गई है। शिकायतकर्ता ने जिला कलेक्टर से मामले की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। वहीं, जिले के अन्य क्षेत्रों से भी ओपन जिम की खरीदी में कथित अनियमितताओं को लेकर शिकायतें सामने आने की बात कही जा रही है।
प्रमुख समाचार पत्र में प्रकाशित खबर के अनुसार, अहिवारा विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 के दौरान विधायक निधि से ओपन जिम उपकरणों की खरीदी एवं स्थापना को लेकर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाए गए हैं। शिकायत में बताया गया है कि वर्ष 2024-25 में 7 तथा वर्ष 2025-26 में 29 ग्राम पंचायतों में ओपन जिम के लिए राशि स्वीकृत की गई। इस प्रकार कुल 36 ग्राम पंचायतों में करीब 2 करोड़ 20 लाख रुपये की खरीदी किए जाने की जानकारी सामने आई है।
अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या इसी तरह की प्रक्रिया जिले के अन्य विधानसभा क्षेत्रों में भी अपनाई गई है? यदि विधायक निधि अथवा अन्य मद से बड़ी संख्या में ओपन जिम उपकरण खरीदे गए हैं, तो उनकी स्वीकृति, निविदा/क्रय प्रक्रिया, दर निर्धारण, आपूर्ति, बिल भुगतान, उपकरणों की गुणवत्ता और वास्तविक स्थल पर स्थापना की जांच आवश्यक हो सकती है।
शिकायतों के बीच यह आशंका भी जताई जा रही है कि कुछ स्थानों पर उपकरणों की वास्तविक कीमत और भुगतान राशि में अंतर, निर्धारित मापदंडों के विपरीत खरीदी अथवा मौके पर उपकरणों की संख्या एवं गुणवत्ता में अंतर जैसी अनियमितताएं हुई हों। हालांकि इन आरोपों की पुष्टि विस्तृत दस्तावेजी एवं स्थलीय जांच के बाद ही हो सकेगी।
अहिवारा से आगे बढ़ी जांच की मांग
मामला अब केवल अहिवारा विधानसभा तक सीमित नहीं रहने की संभावना है। दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र सहित जिले के अन्य विधानसभा क्षेत्रों में भी विधायक निधि अथवा अन्य शासकीय मद से लगाए गए ओपन जिम की खरीदी की जानकारी जुटाकर जांच कराने की मांग उठ रही है। यदि अलग-अलग स्थानों से लगातार शिकायतें सामने आती हैं, तो पूरे जिले में एक समान प्रक्रिया अपनाकर जांच कराने से स्थिति स्पष्ट हो सकती है।
कलेक्टर के सामने बड़ा सवाल
शिकायतकर्ताओं की मांग है कि जिला कलेक्टर पूरे जिले में पिछले दो वित्तीय वर्षों के दौरान ओपन जिम के लिए स्वीकृत राशि और किए गए भुगतान का विधानसभा एवं ग्राम पंचायतवार विवरण मंगाएं। साथ ही प्रत्येक स्थान पर स्वीकृत राशि, खरीदी गई सामग्री, सप्लायर, भुगतान राशि, बिल-वाउचर, क्रय प्रक्रिया, तकनीकी मापदंड और मौके पर उपलब्ध उपकरणों का भौतिक सत्यापन कराया जाए।
जांच में यदि खरीदी प्रक्रिया या भुगतान में अनियमितता सामने आती है तो जिम्मेदार अधिकारियों, पंचायत प्रतिनिधियों अथवा संबंधित एजेंसी की भूमिका भी निर्धारित की जा सकती है। फिलहाल मामला आरोपों और शिकायतों के स्तर पर है और वास्तविक स्थिति निष्पक्ष जांच के बाद ही स्पष्ट होगी।
अब नजर इस बात पर है कि क्या कलेक्टर महोदय अहिवारा की शिकायत के साथ-साथ दुर्ग ग्रामीण और जिले के अन्य विधानसभा क्षेत्रों में हुई ओपन जिम खरीदी की भी व्यापक जांच के आदेश देते हैं।
