24 नवंबर को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का भिलाई दौरा प्रस्तावित, आचार संहिता लागू होने से पहले तीनों नगरीय निकायों में विकास कार्यों को मिलेगी गति
भिलाई। नगरीय निकाय चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले राज्य सरकार विकास कार्यों को गति देने की तैयारी में जुट गई है। इसी कड़ी में 24 नवंबर को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का भिलाई दौरा प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री इस दौरान भिलाई, रिसाली और भिलाई-चरोदा नगर निगम क्षेत्रों में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होकर करीब 136 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन करेंगे। हालांकि, इस पूरे विकास पैकेज में रिसाली नगर निगम के हिस्से में सबसे कम राशि आई है। जहां भिलाई-चरोदा को 56 करोड़ और भिलाई नगर निगम को 50 करोड़ रुपये के विकास कार्य मिले हैं, वहीं रिसाली नगर निगम क्षेत्र के लिए महज 30 करोड़ रुपये के कार्य प्रस्तावित हैं।
*तीनों निगमों में विकास राशि का बंटवारा, रिसाली सबसे पीछे*
प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार तीनों नगरीय निकायों में विकास कार्यों की राशि का विवरण इस प्रकार है—
– भिलाई-चरोदा नगर निगम : 56 करोड़ रुपये
– भिलाई नगर निगम : 50 करोड़ रुपये
– रिसाली नगर निगम : 30 करोड़ रुपये
कुल 136 करोड़ रुपये के विकास कार्यों में रिसाली का हिस्सा लगभग 22 प्रतिशत है। तीनों निगमों की तुलना में रिसाली को सबसे कम राशि मिली है। यह आंकड़ा अपने आप में चर्चा का विषय बन गया है।
*रिसाली के हिस्से में कम विकास राशि, उठेंगे सवाल?*
रिसाली नगर निगम का गठन होने के बाद से शहर के विकास, बुनियादी सुविधाओं, सड़क, नाली, पेयजल और अन्य नागरिक सुविधाओं को लेकर लगातार अपेक्षाएं रही हैं। ऐसे में जब मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे के दौरान तीनों निगमों के लिए विकास कार्यों की राशि सामने आई है, तो रिसाली के हिस्से में सबसे कम 30 करोड़ रुपये के कार्य प्रस्तावित होना कई सवाल खड़े करता है।
भिलाई-चरोदा को रिसाली से 26 करोड़ रुपये अधिक और भिलाई नगर निगम को 20 करोड़ रुपये अधिक के विकास कार्य मिले हैं। ऐसे में यह सवाल स्वाभाविक है कि क्या रिसाली की विकास संबंधी जरूरतें अपेक्षाकृत कम हैं या फिर विकास कार्यों के प्रस्ताव तैयार करने और उन्हें स्वीकृति दिलाने में कहीं कमी रह गई?
*प्रशासन ने तेज की तैयारियां*
समाचार के अनुसार मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर जिला प्रशासन और तीनों नगर निगमों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। कलेक्टर अभिजीत सिंह और एसएसपी विजय अग्रवाल सहित संबंधित अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थलों का निरीक्षण किया है। सुरक्षा, यातायात, आयोजन स्थल और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है। आचार संहिता लागू होने से पहले विकास कार्यों के लोकार्पण और भूमिपूजन की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
अब निगाहें 24 नवंबर के प्रस्तावित दौरे पर टिकी हैं। मुख्यमंत्री के हाथों 136 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात मिलेगी, लेकिन तीनों निगमों के बीच विकास राशि के इस अंतर ने रिसाली को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। आखिर रिसाली नगर निगम को सबसे कम 30 करोड़ रुपये के विकास कार्य ही क्यों मिले? यह सवाल आने वाले दिनों में स्थानीय राजनीतिक और नगरीय चर्चाओं में अहम रहने वाला है।








