14.63 लाख के डोम शेड, 13.63 लाख के पेवर ब्लॉक और 11.17 लाख के अन्य कार्यों पर उठे सवाल, तीन कार्यों के स्थल परिवर्तन का प्रस्ताव भी अटका
रिसाली। नगर पालिक निगम रिसाली में सरकारी राशि से होने वाले निर्माण कार्यों की कार्यप्रणाली एक बार फिर सवालों के घेरे में है। मामला उन निर्माण कार्यों का है, जो संबंधित स्थानों पर पहले ही पूरे हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हीं कार्यों के लिए दोबारा टेंडर जारी कर दिए गए। गुरुवार को हुई महापौर परिषद (एमआईसी) की बैठक में यह मामला गरमाया रहा। पार्षदों ने अधिकारियों से सीधे सवाल किया कि जब निर्माण पहले ही हो चुका था, तो दोबारा टेंडर किसके निर्देश पर और किस उद्देश्य से जारी किए गए?
दरअसल, सूचना के अधिकार से प्राप्त जानकारी के आधार पर इस मामले का खुलासा पहले भी किया जा चुका है। वार्ड 34 स्थित बैकुंठधाम मंदिर में पहले से डोम शेड और पेवर ब्लॉक लगाए जाने के बावजूद अधिकारियों ने डोम शेड के लिए 14.63 लाख रुपये और पेवर ब्लॉक के लिए 13.63 लाख रुपये का टेंडर जारी कर दिया। इसी तरह वार्ड 27 में हनुमान मंदिर के पास पहले से डोम शेड निर्मित होने के बावजूद 11.17 लाख रुपये का टेंडर जारी किए जाने का मामला सामने आया।
*पहले से बने निर्माण के लिए दोबारा टेंडर क्यों?*
बैठक में पार्षदों ने इस पूरे मामले पर अधिकारियों से जवाब-तलब किया। सवाल उठाया गया कि जब संबंधित स्थानों पर निर्माण कार्य पहले से मौजूद थे, तो उन्हीं कार्यों के लिए दोबारा टेंडर जारी करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या अधिकारियों ने टेंडर जारी करने से पहले स्थल का निरीक्षण किया था? यदि पहले से निर्माण मौजूद था तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है?
पार्षदों ने केवल टेंडर जारी करने पर ही सवाल नहीं उठाया, बल्कि जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका भी स्पष्ट करने की मांग की। हालांकि, बैठक में इस संबंध में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने के कारण मामला निर्णायक स्थिति तक नहीं पहुंच सका।
*तीन कार्यों के स्थल बदलने का प्रस्ताव भी अटका*
बैठक में पहले से विवादों में आए तीन निर्माण कार्यों के स्थल परिवर्तन का प्रस्ताव भी रखा गया था। बताया गया कि तत्कालीन आयुक्त मोनिका वर्मा ने कार्यस्थल बदलने की बात कही थी। इसी आधार पर तीनों कार्यों के स्थान परिवर्तन का प्रस्ताव एमआईसी में लाया गया।
लेकिन पार्षदों ने इस पर भी सवाल खड़े किए। सदस्यों का कहना था कि पहले से निर्माण होने के बावजूद उन्हीं कार्यों के लिए दोबारा टेंडर जारी करने की वजह स्पष्ट होनी चाहिए। साथ ही यह भी बताया जाए कि इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी कौन हैं? केवल कार्यस्थल बदल देने से पहले की अनियमितताओं और सवालों का जवाब नहीं मिल जाता। नतीजतन तीनों कार्यों के स्थल परिवर्तन के प्रस्ताव पर सहमति नहीं बन सकी।
*सात प्रस्तावों में चार को मंजूरी*
बैठक में रखे गए सात प्रस्तावों में से चार को मंजूरी मिली। इनमें रुआबांधा उत्तर के सामुदायिक भवन में बाउंड्रीवाल का निर्माण अब वार्ड 26 में कराने का प्रस्ताव शामिल है। वहीं वार्ड 2 में प्रस्तावित पेवर ब्लॉक का कार्य अब वार्ड 24 में कराया जाएगा। इसके अलावा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत शहर के सौंदर्यीकरण से संबंधित प्रस्ताव भी बैठक में रखा गया।
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब निर्माण कार्य पहले ही पूरे हो चुके थे, तो उन्हीं कार्यों के लिए लाखों रुपये के दोबारा टेंडर जारी करने की नौबत क्यों आई? क्या टेंडर जारी करने से पहले जिम्मेदार अधिकारियों ने स्थल का भौतिक सत्यापन किया था? रिसाली निगम की इस कार्यप्रणाली में जवाबदेही तय होना जरूरी है, क्योंकि मामला सीधे तौर पर सार्वजनिक धन और सरकारी निर्माण कार्यों की पारदर्शिता से जुड़ा हुआ है।








