दुर्ग। ग्राम पंचायत समोदा (जिला दुर्ग) के सरपंच अरुण गौतम, जिन्होंने अफीम कांड समेत अन्य आपराधिक मामलों का खुलासा करने का दावा किया था, अब खुद चुनावी दांव पर फंस गए हैं।
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं विहित प्राधिकारी पंचायत दुर्ग ने 5 मई 2026 को जारी आदेश में अरुण गौतम का सरपंच पद का निर्वाचन शून्य (Void) घोषित कर दिया है। कोर्ट ने पाया कि अरुण गौतम ने नामांकन पत्र के साथ दाखिल शपथ-पत्र (प्ररूप-4-ख-01) में अपने विरुद्ध लंबित आपराधिक प्रकरणों की जानकारी जानबूझकर छिपाई थी।
मुख्य आरोप और कोर्ट का फैसला:
1. याचिकाकर्ता श्रीमती भुनेश्वरी देशमुख (पत्नी सुखनंदन देशमुख) ने चुनाव याचिका दायर कर आरोप लगाया कि अरुण गौतम ने शपथ-पत्र में अपराधिक मामले छुपाए।
2. कोर्ट में पेश दस्तावेजों में थाना पुलगांव के अपराध क्रमांक 547/2019, 381/15 और विशेष रूप से आरसीसी/11256/2019 (धारा 147, 148, 149, 307, 323, 294, 506 भा.दं.वि.) का जिक्र है, जिसमें हत्या के प्रयास (307) की धारा भी शामिल है।
3. रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा आपत्ति खारिज करने के फैसले को कोर्ट ने नियम विरुद्ध माना।
4. वाद बिंदुओं पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने पाया कि अरुण गौतम ने छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 31(क) का उल्लंघन किया।
आदेश के मुख्य बिंदु:
• अरुण गौतम का सरपंच निर्वाचन शून्य घोषित।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत दुर्ग को उप-निर्वाचन (Bye-election) की प्रक्रिया शुरू करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग को रिपोर्ट भेजने के निर्देश।
• याचिकाकर्ता की जमा प्रतिभूति राशि 500 रुपये वापस करने के निर्देश।
पृष्ठभूमि:
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 में अरुण गौतम को 869 मत मिले थे, जबकि भुनेश्वरी देशमुख को 741 मत प्राप्त हुए थे। याचिका में आरोप लगाया गया कि नाम वापसी के बाद अरुण गौतम ने गलत शपथ-पत्र देकर चुनाव लड़ा। याचिका समय-सीमा पर विवाद था, जिसे हाईकोर्ट ने 2025 में निराकरण का निर्देश देते हुए वापस भेजा था।
अब कोर्ट ने धारा 122 के तहत याचिका स्वीकार कर अरुण गौतम को बर्खास्त कर दिया है।
यह फैसला पंचायती राज चुनावों में शपथ-पत्र की शुचिता और आपराधिक पृष्ठभूमि छिपाने पर सख्त रुख को दोहराता है। ग्राम समोदा में अब उप-चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है।
अपडेट: अरुण गौतम पक्ष की ओर से कोई प्रतिक्रिया अभी उपलब्ध नहीं हो सकी है। आगे की कानूनी कार्रवाई की संभावना बनी हुई है।
