दुर्ग | धारा न्यूज डिजिटल की विशेष पड़ताल सुशासन तिहार में किसी ने शासन की योजनाओं का लाभ मांगा, किसी ने पंजीयन की मांग की तो किसी ने बेहद जरूरी जनसमस्या को लेकर शिकायत दर्ज कराई। लेकिन धारा न्यूज़ डिजिटल द्वारा किए गए पड़ताल में मिली जानकारी के मुताबिक है कि कई विभागों ने समस्याओं का वास्तविक समाधान करने के बजाय अपने-अपने प्रकरणों को पोर्टल पर ‘निराकृत’ दर्ज कर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह पूरी व्यवस्था कलेक्टर अभिजीत सिंह के मार्गदर्शन में संचालित हुई, फिर भी आवेदकों को वास्तविक राहत नहीं मिली? कुछ जायज मांगों को छोड़कर सारे विभागों की स्थिति देनी है राजस्व के मामले सबसे ज्यादा दर्ज किए गए
जिले में 17,210 आवेदन प्राप्त होने और 10,541 के निराकरण के आंकड़े सामने आए हैं। लेकिन निराकरण के इन आंकड़ों के पीछे जनता को कितना लाभ मिला, इसका स्पष्ट हिसाब सामने नहीं है। जिला प्रशासन के पास आवेदनवार विशेष सूची है या नहीं, यह भी स्पष्ट नहीं हो पाया है।
विडंबना देखिए, लोगों का सफर आसान बनाने के लिए भिलाई से लेकर दुर्ग तक इलेक्ट्रिक बसें दौड़ाने की तैयारी है, लेकिन दूसरी तरफ सुशासन के दावों और आवेदन निराकरण की व्यवस्था ने आम जनता की राह मुश्किल कर रखी है।
अब सीएम हेल्पलाइन का नया चोंचला भी खूब चल रहा है। शिकायतें दर्ज हो रही हैं, जांच के नाम पर अधिकारियों की सक्रियता दिखाई दे रही है, लेकिन आम शिकायतकर्ता कार्रवाई और न्याय के इंतजार में भटक रहा है। जिले में जांच के नाम पर वही आदमी अपनी जांच कर रहा है जिनके खिलाफ शिकायत है जांच और शिकायत निवारण की प्रक्रिया कहीं जवाबदेही के बजाय कमाई का माध्यम तो नहीं बनती जा रही? इस पर भी सवाल उठ रहे हैं।
आखिर सुशासन किसके लिए है? जनता की समस्याओं के समाधान के लिए या सरकारी पोर्टल पर निराकरण का आंकड़ा बढ़ाने के लिए? सुशासन तिहार के नाम पर जनता को उम्मीदें मिलीं या उसकी समस्याओं का सिर्फ सरकारी हिसाब-किताब तैयार हुआ? दुर्ग प्रशासन को इन सवालों का जवाब देना चाहिए।








