MP Cabinet Meeting : में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में नगरीय निकायों में विकास कार्यों को और गति देने पर सहमति बनी। सरकार ने नगरीय क्षेत्र अधोसंरचना निर्माण योजना को वर्ष 2026-27 तक बढ़ाने का फैसला लिया है। इसके लिए अतिरिक्त 500 करोड़ रुपये का आवंटन भी मंजूर किया गया। वर्तमान में इस योजना के तहत 1,070 करोड़ रुपये की लागत से 1,062 परियोजनाएं स्वीकृत हैं। इनमें से 325 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जबकि 407 पर काम चल रहा है। शेष 330 परियोजनाएं DPR और निविदा प्रक्रिया में हैं।
इस योजना के अंतर्गत पेयजल, सफाई व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट, सड़कें, नालियां, सामुदायिक भवन, श्मशान, रैन बसेरा और खेल मैदान जैसी सुविधाओं के विकास पर कार्य किया जा रहा है। नगरीय विकास के लिए यह फंड शहरों को और सुदृढ़ बनाने में सहायक साबित होगा।
बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों की कनेक्टिविटी सुधारने वाली बाह्य वित्त पोषित योजना पर भी चर्चा हुई। अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त 9 करोड़ 45 लाख रुपये खर्च करने की अनुमति दी गई। इससे गांवों को बेहतर सड़क संपर्क और आवश्यक सेवाओं से जोड़ने में तेजी आएगी।
इसी MP Cabinet Meeting में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा परीक्षा 2022 के तहत परिवहन उप निरीक्षक पद पर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति का भी निर्णय लिया गया। कुल 29 में से 25 उम्मीदवारों को नियुक्ति दी जाएगी। चयनित अभ्यर्थियों को दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में कंप्यूटर डिप्लोमा और ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित समय सीमा में दस्तावेज जमा न करने पर उनकी सेवाएं तत्काल समाप्त हो जाएंगी और परिवीक्षा अवधि बढ़ाने का कोई अवसर नहीं मिलेगा।
