रायपुर : प्रॉपर्टी टैक्स में ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम लागू करने के बाद रायपुर नगर निगम अब अपनी दुकानों के किराये की वसूली के लिए भी ऑनलाइन सिस्टम शुरू करने जा रहा है। निगम के पास 4 हजार दुकानें हैं, जिनसे हर साल करीब 7 करोड़ रुपये का किराया मिलता है। लेकिन वर्षों से इन दुकानों का भौतिक सत्यापन नहीं हो पाया था और कई दुकानदारों ने अपने हिसाब से दुकानों में फेरबदल कर लिया था।
राजस्व विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, ऑनलाइन सिस्टम लागू करने से पहले 4 हजार दुकानों में से 2,035 का भौतिक सर्वे पूरा कर लिया गया है। बाकी दुकानों का सर्वे पूरा होने के बाद डेटा को सॉफ्टवेयर में अपलोड किया जाएगा। अब किराया दुकान के क्षेत्रफल और निर्धारित किराया दर के आधार पर तय किया जाएगा। किरायेदारों का नवीनीकरण और शुल्क वृद्धि की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इस प्रक्रिया से निगम को किराये की दुकानों से ही लगभग 10 करोड़ रुपये का राजस्व मिलने की उम्मीद है।
प्रॉपर्टी टैक्स वसूली का लक्ष्य 400 करोड़
निगम इस साल कम से कम 400 करोड़ रुपये प्रॉपर्टी टैक्स वसूली का लक्ष्य लेकर चल रहा है, जिससे म्यूनिसिपल बॉन्ड लागू करने की दिशा में मजबूत कदम उठाया जा सके। इसके तहत निगम आयुक्त विश्वदीप ने हाल ही में राजस्व अमले की बैठक लेकर सभी गैर मूल्यांकित प्रॉपर्टी का वार्डवार सर्वे करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में अपर आयुक्त यूएस अग्रवाल, उपायुक्त डॉ. अंजलि शर्मा, जसदेव सिंह बांबरा, आईटी विशेषज्ञ रंजीत रंजन सहित सभी जोनों के राजस्व अधिकारी मौजूद रहे।
16 हजार से ज्यादा ओपन प्लॉट मालिक टैक्स भुगतान से बाहर
शहर में 36,387 ओपन प्लॉट हैं, जिनमें से 19,752 की जानकारी निगम के पास अपडेट है, लेकिन 16,635 प्लॉट ऐसे हैं जिनके मालिकों ने अभी तक प्रॉपर्टी टैक्स नहीं चुकाया है। ऐसे में अब इन सभी प्लॉट्स को चिन्हित कर टैक्स वसूली की प्रक्रिया तेज की जा रही है। जोन के राजस्व अमले को इन्हें अपडेट करने के निर्देश दिए गए हैं।
