दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में भारतमाला परियोजना के तहत चल रहे सड़क निर्माण कार्य से प्रभावित किसानों की लंबित समस्याओं पर विधायक श्री ललित चंद्राकर ने एक बार फिर अपनी जनसेवा की मिसाल पेश की है। आज उनके निवास स्थान पर ग्राम पुरई, हनोदा, कोड़िया एवं करगाडीह के किसानों ने भेंट की और निर्माण से जुड़ी विभिन्न परेशानियों के साथ-साथ अधिग्रहण की गई जमीनों के लिए पर्याप्त एवं उचित मुआवजा न मिलने की प्रमुख शिकायत रखी।
किसानों ने बताया कि सड़क निर्माण के दौरान उनकी कृषि भूमि का अधिग्रहण हुआ है, लेकिन मुआवजे की राशि अपर्याप्त होने से उनकी आर्थिक स्थिति प्रभावित हुई है। साथ ही सिंचाई, खेती-बाड़ी और आवागमन में आने वाली बाधाओं ने उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को और कठिन बना दिया है। विधायक श्री ललित चंद्राकर ने इन सभी बातों को बहुत गंभीरता से सुना और विशेष रूप से जमीन अधिग्रहण के एवज में पर्याप्त मुआवजा सुनिश्चित करने पर जोर दिया।
उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए नायब तहसीलदार एवं निर्माण एजेंसी (एनएचएआई सहित संबंधित) के उच्चाधिकारियों को बुलाया। किसानों की मौजूदगी में ही सभी समस्याओं—विशेषकर मुआवजे की अपर्याप्तता और उसके शीघ्र निराकरण—पर विस्तृत चर्चा हुई। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि प्रभावित किसानों को उचित एवं समयबद्ध मुआवजा प्रदान किया जाए तथा अन्य निर्माण संबंधी मुद्दों का भी त्वरित समाधान हो।
इस अवसर पर प्रमुख रूप से किसान श्री मिलाऊ राम ओझा, श्री कल्याण पटेल, श्री डोमार सिंह साहू, श्री करण सिंह, श्री नरेश चंद्राकर, श्री अजय चंद्राकर एवं श्री अमित साहू सहित क्षेत्र के अन्य पीड़ित किसान उपस्थित रहे।
विधायक श्री ललित चंद्राकर ने कहा कि भारतमाला परियोजना राज्य और देश के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसमें स्थानीय किसानों की कोई अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने दोहराया कि अधिग्रहित जमीनों के लिए पर्याप्त मुआवजा किसानों का हक है और इसे सुनिश्चित करना उनकी प्राथमिकता है। अपने निवास स्थान पर ऐसी खुली बैठकें आयोजित कर वे सीधे जनता से जुड़कर समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, जो उनकी संवेदनशील और सक्रिय राजनीति की जीती-जागती मिसाल है।
किसानों ने विधायक के प्रति गहरा आभार व्यक्त किया और विश्वास जताया कि अब उनकी मुआवजा संबंधी लंबित मांगें जल्द पूरी होंगी। यह घटना दुर्ग ग्रामीण क्षेत्र में विधायक की किसान-समर्थक छवि को और मजबूत करती है, जहां विकास परियोजनाओं और स्थानीय हितों के बीच संतुलन बनाए रखने का प्रयास सराहनीय है।
विधायक ललित चंद्राकर का यह कदम किसानों के हक की रक्षा और त्वरित न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में एक मजबूत संदेश है।
