- सरकार ने 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदने के दिए आदेश, लेकिन पालन नहीं हो रहा है कहीं 19.60 तो कहीं 20.40 क्विंटल धान की हो रही खरीदी
दुर्ग. राज्य शासन ने भले की किसानों से 21 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से धान खरीदी का आदेश जारी कर दिया है, लेकिन खरीदी केंद्रों में इसका पालन नहीं हो रहा है। जनपद पंचायत की सामान्य सभा की बैठक में सदस्यों ने यह मामला उठाया। सदस्यों का आरोप या कि सरकार धान खरीदी में दोहरे मापदंड अपनाकर किसानों से छल कर रही है। सरकार के 21 क्विंटल के आदेश के बाद भी खरीदी केंद्रों में कही 19.60 तो कहीं 20.40 क्विंटल धान की खरीदी की जा रही है। सदस्यों का आरोप था कि पूछे जाने पर अफसर सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होने का हवाला दे रहे हैं। सॉफ्टवेयर अपडेट होने अथवा इसके बाद बची मात्रा की खरीदी के संबंध में अफसर कोई भी जवाब देने का तैयार नहीं है। जनपद पंचायत की सामान्य
सभा की बैठक शुक्रवार को अध्यक्ष देवेंद्र देशमुख की अगुवाई में हुई। इसमें सदस्य रुपेश देशमुख ने धान खरीदी व्यवस्था में गड़बड़ी का मामला उठाया। उन्होंने बैठक में 21 क्विंटल की जगह 19.60 और 20.40 क्विंटल खरीदी का मामला उठाकर अफसर से इसके कारण की जानकारी चाही। इस पर मौजूद अफसर ने सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होने की बात कहकर टाल दी। सदस्य ने खरीदी में इस्तेमाल किए जा रहे तराजू बाट और इलेक्ट्रानिक तौल मशीन के सत्यापन का भी मामला उठाया। उन्होंने आरोप लगाया है कि धान खरीदी में इस्तेमाल किए जा रहे तराजू के बाट व पल्लों का सत्यापन नहीं किया गया है। वहीं इलेक्ट्रानिक तौल मशीन का भी सत्यापन नहीं हुआ है। इससे खरीदी केंद्रों में जमकर भर्राशाही चल रहा है। बैठक में इस पर तत्काल तराजू बाट और इलेक्ट्रानिक तौल मशीनों का सत्यापन कराने का प्रस्ताव पारित किया गया।
धान खरीदी के सत्यापन पर भी उठाए सवाल
सदस्य रुपेश देशमुख ने धान खरीदी केंद्रों की जांच और सत्यापन पर भी सवाल उठाया। उन्होंने संबंधित अफसर से पूछा कि केंद्रों के लिए नोडल अधिकारी बनाए गए हैं। जिनके द्वारा खरीदी केंद्रों की अवकाश के दिन शनिवार व रविवार को जांच की बात कही जाती है। उन्होंने सवाल उठाया कि शनिवार व रविवार को धान खरीदी बंद होती है, ऐसे में सत्यापन किस तरह किया जाता है। संबंधित अधिकारी इसका ठोस जवाब नहीं दे पाए।
पेड़ काटे, लेकिन नहीं लगाए पौधे
जनपद अध्यक्ष देवेन्द्र देशमुख ने मिनी माता चौक से अंजोरा तक सड़क चौड़ीकरण दौरान काटे गए पेड़ों के एवज अब तक वृक्षारोपण नहीं किए जाने पर नाराजगी जताई। इस पर सदस्यों ने आरोप लगाए कि काटे गए पेड़ों के अवशेषों की भी अफरा- तफरी की गई है। अध्यक्ष ने इस पर विभागीय अधिकारी के जवाब पर असंतोष व्यक्त किया। वहीं रेडी टू इट का कार्य कर रहे जिन 9 समूहों को निकाले गए है उन्हें पुनः रखने पत्र जारी करने भी सहमति बनी।
बिना अनुमति गौण खनिज का दोहन
भारत माला परियोजना के तहत सड़क निर्माण में बिना अनुमति के गौण खनिज मिट्टी उठाए जाने का मुद्दा उठाते सदस्यों ने जनपद पंचायत की अनुमति के मिट्टी उठाव नहीं करने देने का प्रस्ताव किया। साथ ही भारत माला के लिए अमृत सरोवर को खोदने ग्राम पंचायत व जनपद पंचायत की अनुमति के बिना नहीं देने का भी प्रस्ताव पारित किया गया।
अनुपस्थित शिक्षक पर होगी कार्रवाई
बैठक में अधूरे 11 आंगन बाड़ी केन्द्र भवन को 15 दिनों में पूरा कराने निर्देश दिए गए। वहीं 18 अक्टूबर से बिना सूचना अनुपस्थित एक सहायक शिक्षक के मामले में जांच कर तत्काल प्रतिवेदन प्रस्तुत करने निर्देशित किया गया। बैठक में उपाध्यक्ष अमित गायकवाड, जनपद सीईओ, राकेश हिरवानी, कृष्ण मूर्ति यादव, हरेन्द्र धृतलहरे, अजय वैष्णव, योगिता सहित अन्य जनपद
सदस्य मौजूद थे।
